किसान विरोधी कानून वापिस लें केंद्र सरकार ddnewsportal.com

किसान विरोधी कानून वापिस लें केंद्र सरकार 

राजपूत सभा सिरमौर ने किया किसानों का समर्थन, न्यूनतम समर्थन मूल्य को सही ढंग से लागू करें सरकार

दिल्ली मे चल रहे किसानों के आंदोलन का राजपूत सभा सिरमौर ने भी समर्थन किया है। सभा का कहना है कि केंद्र सरकार नये कृषि कानूनों को वापिस लें तथा न्यूनतम समर्थन मूल्य को सही ढंग से लागू करें। इस बाबत सभा की एक आपातकालीन बैठक सभा के जिला अध्यक्ष नरेश ठाकुर की अध्यक्षता मे समपन्न हुई। बैठक मे, किसानों द्वारा तीन कृषि कानूनों के विरोध मे जो आंदोलन चलाया जा रहा है और किसान भाईयों पर कोरोना के बढ़ते प्रकोप और शीत लहर के बीच सडकों पर रात गुजारनी पड़ रही है और सरकार केवल मूकदर्शक बनी हुई है, चिंता व्यक्त की गई। इस मौके पर अध्यक्ष नरेश ठाकुर ने कहा कि सरकार किसानों को एमएसपी देने को तैयार नही है जबकि अपने MLA, MP के वेतन और पैंशन मे ध्वनि मत से प्रस्ताव लाकर तुरंत वृद्धि कर लेती है। यह वेतन व पैंशन का पैसा किसानों और आयकर दाताओं के जेब से आता है। केंद्र सरकार को किसानों की चिंता करते हुए शनिवार को होने वाली बैठक मे सरकार को किसान विरोधी कानून को वापिस लेना चाहिए और न्यूनतम समर्थन मूल्य को सही ढंग से लागू करना चाहिए। उन्होंने कहा कि पांवटा साहिब मे भी अनिन्द्र सिंह नौटी की अगुवाई मे किसान दिल्ली गये थे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री को इस मामले

मे स्वयं हस्तक्षेप कर जल्द इस समस्या का समाधान करना चाहिए। राजपूत सभा ने चेताया है कि यदि किसानों की मांगों का जल्द समाधान नही हुआ तो सभा गांव गांव जाकर किसानों के समर्थन मे किसानों को जागरूक करेगी और आंदोलन को और अधिक मजबूत करेगी। बैठक मे सुखदेव ठाकुर, सोमनाथ ठाकुर, बीना ठाकुर, निर्मला ठाकुर, दिनेश राणा, लोकेन्द्र ठाकुर और संतोष चौहान आदि मौजूद रहे।